सक्ती:- महानिदेशक, विदेश व्यापार और विकास आयुक्त, मिहान सेज, क्षेत्रिय प्राधिकरण नागपुर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ एवं कलेक्टर जिला सक्ती़ के संयुक्त तत्वावधान में निर्यात बंधु स्कीम के अंतर्गत निर्यात आउटरिच कार्यक्रम का आयोजन आज सुबह 11ः00 बजे से कलेक्ट्रेट कार्यालय सक्ती के सभाकक्ष में संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में डीजीएफटी नागपुर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सक्ती़, भारतीय डाक, लीड बैंक मैंनेजर आदि के द्वारा निर्यात संवर्धन के लिये निर्यात वित्त विकल्पों, कस्टम प्रक्रिया, एमएसएमई ऋण, ई-काॅमर्स और डिजिटल मार्केटिंग सहित विभिन्न तरीकों से जिले के उत्पादों और सेवाओं की व्यापक और वैश्विक पहुंच बनाने के लिये एक मंच प्रदान करने संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। निर्यात में रूचि रखने वाली औद्योगिक इकाईयां, कृषि उत्पादक संगठन, स्व सहायता समूह एवं उद्यमीगण इस कार्यशाला में उपस्थित हुये। निर्यात आउटरिच कार्यक्रम में एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, डीजीएफटी नागपुर श्री गौरव सहारे के द्वारा पीपीटी के माध्यम से आईईसी ( इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट) प्राप्त करने हेतु दस्तावेज, उपयोगी लिंक, फीस एवं भुगतान की प्रक्रिया, ऑनलाइन माध्यम से डीजीएफटी के साईट में यूजर आईडी बनाना एवं रजिस्टर करना आदि के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान कर एमएसएमई की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं सीजीटीएमएसई, मुद्रा ऋण के बारे में भी अवगत कराया गया एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, डीजीएफटी नागपुर श्री प्रणय चहान्दे द्वारा कस्टम की प्रक्रिया – बिल ऑफ एण्ट्री, शिपिंग बिल, इंटरनेशनल कामर्शियल टर्म, रोल ऑफ कस्टम हाउस एजेंट आदि के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया । कार्यशाला में संबोधित करते हुये कलेक्टर सक्ती श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के द्वारा निर्यात बंधु स्कीम का अधिक से अधिक लाभ लेने हेतु डीजीएफटी से आईईसी (इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड) प्राप्त करने का आह्वान किया। कलेक्टर ने इसके लिये जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को निर्यातकों का सहयोग करने के निर्देश दिये। भारतीय डाक संभागीय निरीक्षक श्री बृजनंदन सेन के द्वारा छोटे गांव शहरों से डाक घर निर्यात केन्द्र के माध्यम से विदेशों तक सुरक्षित तरीके से निर्यात के संबंध में मार्गदर्शन किया गया। इसी प्रकार कार्यशाला में सेक्शन हेड, डीजीएफटी नागपुर, प्रतीक गजभिये ने जिले के उद्योगपति तथा एफपीओ को केन्द्र सरकार की योजनों का लाभ लेने के लिये प्रोत्साहित किया।
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